ही योजना पहिल्या ‘https://www.pmkisan.gov.in’ वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आला आणि अधिक माहितीसाठी, आपण ‘https://www.pmkisan.gov.in’ वेबसाइटवर भेट देऊ शकता.

सर्व लहान आणि किरकोळ जमीनधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शेतीशी संबंधित कामांसाठी आवश्यक साधने मिळविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, लक्ष्यित लाभार्थींना लाभ हस्तांतरण करण्यासाठी संपूर्ण आर्थिक उत्तरदायित्व भारत सरकारद्वारे घेण्यात येईल. पात्रता: 2 हेक्टर पर्यंत लागवडयोग्य जमीन ज्यांच्या कडे आहे आणि ज्यांचे नाव 01.02.2019 रोजी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये दिसून आले आहे, अशी सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे या योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, यापैकी, खालील व्यक्ती/संस्था लाभ मिळविण्यासाठी पात्र नाहीत: (ए) सर्व संस्थागत जमीन धारक; आणि (बी) शेतकरी कुटुंबे ज्यात एक किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य खालील श्रेणीतील असतील: - i. संवैधानिक पदाचे माजी आणि सध्याचे धारक ii. माजी आणि सध्याचे मंत्री / राज्य मंत्री आणि माजी / विद्यमान लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभा / राज्य विधान परिषद, नगरपालिका यांचे माजी किंवा वर्तमान सदस्य, माजी आणि सध्याचे महापौर, 4. वर्षातून लाभ किती वेळा दिले जाईल? जिल्हा पंचायतींचे माजी व सध्याचे अध्यक्ष. iii. केंद्रीय / राज्य सरकारचे मंत्रालय / कार्यालये / विभाग आणि त्यांच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवेत असलेले किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी व केंद्र किंवा राज्यातले सार्वजनिक सेवेतले कर्मचारी आणि संलग्न संस्था / स्वायत्त संस्थांमधले नियमित कर्मचारी, (बहुकार्य कर्मचारी / चतुर्थ श्रेणी कर्माचारी / गट ड कर्मचारी वगळून) iv. सर्व निवृत्त / सेवानिवृत्त पेंशनधारक ज्यांचे मासिक पेंशन 10,000 / - रुपये आहे (बहुकार्य कर्मचारी / चतुर्थ श्रेणी कर्माचारी / गट ड कर्मचारी वगळून) v. आधीच्या मूल्यांकन वर्षामध्ये आयकर भरलेले सर्वजण. vi व्यवसायी संस्थांसह नोंदणीकृत आणि व्यवसाय करत असलेले डॉक्टर, अभियंता, वकील, लेखापाल आणि आर्किटेक्ट्ससारखे व्यावसायिक फायदेः प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधि अल्प व किरकोळ भूधारक शेतकऱ्यांना खात्रीचे उत्पन्न देईल. 2 हेक्टर शेतीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व लहान आणि किरकोळ भूधारक शेतकऱ्यांना (एसएमएफ) दर वर्षी 6000 रुपये उत्पन्न मिळतील. रक्कम त्यांच्या खात्यात 3 समान हप्त्यांमध्ये जमा केली जाईल. योजनेसाठी 75000 कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारद्वारे 2019 -20 मध्ये करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत 12 कोटीहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे.